बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का शिक्षा मंत्री आवास कूच, कनक चौक पर पुलिस ने रोका

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री आवास कूच की कोशिश, पुलिस ने कनक चौक पर रोका

 

देहरादून: नियुक्ति की मांग को लेकर रविवार को बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को परेड ग्राउंड के निकट कनक चौक पर रोक दिया और कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया।

 

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार सुबह बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार परेड ग्राउंड के पास एकत्रित हुए। इसके बाद अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के आवास की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारी जैसे ही कनक चौक पहुंचे, वहां पहले से तैनात पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया।

 

कनक चौक पर पुलिस से हुई नोकझोंक

 

प्रदर्शनकारियों को रोके जाने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कनक चौक पर हिरासत में ले लिया।

 

बाद में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय ले जाया गया, जहां उन्हें छोड़ दिया गया।

 

75 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना

 

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने कहा कि सरकार लगातार बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीपीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कई बेरोजगार अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी पार हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

 

जगदीश पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा, दोनों सरकारों ने अलग-अलग समय पर प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है।

 

उन्होंने बताया कि नियुक्ति की मांग को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगार पिछले 75 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं पिछले 58 दिनों से क्रमिक अनशन भी जारी है।

 

फाइल संख्या 77006 को कैबिनेट में भेजने की मांग

 

बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की प्रमुख मांग है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को वित्त विभाग से मंजूरी दिलाकर कैबिनेट में पास किया जाए।

 

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

 

मुख्य मांग: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फाइल संख्या 77006 को वित्त विभाग से मंजूरी दिलाकर कैबिनेट से पास कराया जाए।