देहरादून:बिग ब्रेकिंग: सरकार की कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारी के हक में निर्णय लिया गया है. बैठक में समान कार्य समान वेतन पर बनी सहमति बनी है, जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा.
दरअसल, साल 2018 में उपनल कर्मियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों को नियमितीकरण करने का आदेश दिया था. हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली. मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की याचिका खारिज हो गई थी.
10 साल पुराने कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन लाभ मिलेगा. इस तरह उपनल के करीब सात हजार कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन लाभ मिलेगा. वहीं उपनल से सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों को मिलेगी नौकरी.
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